Share

गावठाण कोळीवाड्यांच्या पुनर्विकासासाठी 'गावठाण विकास प्राधिकरण' स्थापन करा

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रामधील मूळ भूमिपुत्र असलेल्या आगरी, कोळी, आदिवासी, ईस्ट इंडियन, भंडारी,कुणबी यांच्या गावठाण कोळीवाड्यांच्या पुनर्विकासासाठी महाराष्ट्र सरकारने स्वतंत्र "गावठाण विकास प्राधिकरण" स्थापन करण्याकरिता गावठाण, कोळीवाडा आणि भूमिपुत्रांच्या नेतृत्व करणारे मुंबई आगरी सेना प्रमुख जयेंद्रदादा खुणे यांनी आगरी सेनेच्यावतीने आक्रमक भूमिका घेऊन मागणी केली असून शासनाचे लक्ष वेधले आहे.

            मुंबईतील मूळ भूमिपुत्रांच्या विविध मागण्या आहेत. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, रायगड, पालघर, नाशिक येथील गावठाणे, कोळीवाडे, आदिवासी पाडे, भंडारी पाडे, वस्त्या ह्या स्वातंत्र्यापूर्व काळाच्या अगोदरपासून अस्तित्वात आहेत. गावठाण कोळीवाड्यांच्या सीमारेषा राज्य शासनाने अद्याप निश्चित केलेल्या नाहीत. या गावठाण कोळीवाड्यांचे अर्धवट सर्वेक्षण न करता ते पूर्णपणे स्थायिक भूमिपुत्रांना ब त्यांच्या प्रतिनिधींना विश्वासात घेऊनच सर्वेक्षण करून सीमारेषा निश्चित कराव्यात. स्थानिक मूळ भूमिपुत्रांची कुटुंबे वाढत असल्याने त्यांना असलेली जागा ही अपुरी पडते. तसेच जुनी घरे मोडकळीस आल्याने घरावर वरचा मजला चढवल्यास ते बेकायदेशीर म्हणून मुंबई महानगर पालिकेकडून कारवाई केली जाते. त्यामुळे गावठाण कोळवाड्यांचा पुनर्विकास मार्गी लावावा. मुंबईतील मूळ भूमिपुत्रांचे प्रश्न हाती घेवून सोडवणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे जयेंद्रदादा खुणे यांनी शासनाकडे मागणीचे पत्र दे‌ऊन लक्ष वेधले आहे.

           मुंबईतील मंत्रालय, मंत्री, मंत्रालयीन सर्व विभागीय कार्यालये, लोकायुक्त, जिल्हाधिकारी, मुंबई महानगर पालिका, पोलिस आयुक्त कार्यालये, असूनही मूळ गावठाण-कोळीवाड्यांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न रखडलेला असून शासनाला सोडविता आला नाही, त्यामुळे मूळ भूमिपुत्रांचे पारंपरिक मच्छीमारी, मीठ उत्पादन, शेती, रेतीबंदर, क्वारी, विट उत्पादन इत्यादी व्यवसाय जवळपास नष्ट होत चालल्याने भूमिपुत्र देशोधडीला लागले आहेत. याकडे शासन मात्र दुर्लक्ष करीत असून अनेक वर्षापासून रखडलेल्या गावठाण कोळीवाड्यांच्या पुनर्विकासासाठी एक स्वतंत्र "गावठाण विकास प्राधिकरण" स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.       

           भूमिपुत्रांच्या (गावकऱ्यांच्या) इच्छेनुसार विकासक निवडून अथवा स्थायिक भूमिपुत्र हे स्वतः विकासक होऊन त्यांनी गावठाणे, कोळीवाडे, आदिवासी पाड्यांचा विकास करण्यासाठी शासनाने तरतूद करावी. गावठाणाचा विकास करण्यासाठी १ : ५ असलेला एफएसआय वाढवून तो ६ करण्यात यावा. गावठाणाचा विकास करण्यासाठी १ : ५ असलेला एफएसआय वाढवून तो ६ करण्यात यावा. तसेच सी.आर.झेड. कायद्यातील अटी शिथिल कराव्यात. कोस्टल रोड बनविण्यासाठी नियम शिथिल करावेत. पुनर्विकास करताना प्रकल्पग्रस्तांना नुकसान भरपाई मिळावी. त्यानंतर त्यांच्या कुटुंबियांच्या उदरनिर्वाहाचा, उपजीविकेचा प्रश्न सर्वप्रथम शासन-प्रशासन स्तरावर हाताळून सोडवावा.

          गावठाण विकसित केल्यानंतर उभ्या राहणाऱ्या इमारती व घरांना (आगरी, कोळी, ईस्ट इंडियन, आदिवासी,भंडारी, ई. भूमिपुत्रांची) घरे म्हणून त्यांना असेसमेंट टॅक्स माफ करावा. गावठाणांच्या घरांना शेकडो वर्षापासून लावण्यात येणारा असेसमेंट टॅक्स हा आता पूर्णपणे मग करावा. त्यामुळे गावठाणांच्या विकासाला कोणीही विरोध करणार नाही.

            भुमिपुत्रांच्या जमिनीवर सरकारी प्राधिकरणानी हक्क दाखविणे म्हणजे ही नैसर्गिक मानवी हक्काची पायमल्ली आहे. काही कोलीवड्यांच्या जमिनी या मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या असल्याचा दावा करण्यात येत आहे, तसेच काही गावठाणे-कोळीवाड्यांवर मुंबई महानगर पालिकेने हक्क दाखविला आहे. अशा भूखंडावर पुनर्विकास प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. तेव्हा पालिकेचे हे भूखंड गावठाण कोळीवाड्यांच्या ताब्यात देण्यात यावेत. त्यासाठी मूळ भूमिपुत्रांचे प्रश्न विचारता घेता शासन स्तरावर "गावठाण विकास प्राधिकरण" लवकरात लवकर स्थापन करण्याकरिता शासन निर्णय मंजूर करून गावठाण विकास आराखडा तयार करण्याची मागणी जयेंद्रदादा खुणे यांनी केली आहे.            

            सीमांकान करताना गावांचा काही भाग हा गावाबाहेर दाखवलेला असल्याने तो गावठाणात दाखवावा. गावठाणात "झोपू (झोपडपट्टी योजना) लागू करू नयेत. गावठाण झोपडपट्टी योजना राबविल्यास स्थानिक मूळ भूमिपुत्रांवर अन्याय होईल. काही ठिकाणी गावठाण कोळीवाड्यांच्या जमिनी राज्य सरकारच्या महसूल विभागाच्या अंतर्गत येत असल्यास त्या गावठाण कोळीवाड्यांच्या नावे करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. सरकारी प्रधिकरणे स्थापन होण्याच्या शेकडो वर्ष आधीपासून मुंबईतील गावठाणे, आगरी पाडे, कोळीवाडे,आदिवासी पाडे, भंडारी पाडे, वस्त्या अस्तित्वात असून येथील जमिनी ह्या मूळ भूमिपुत्रांच्या वहिवाटितील आहेत.

♦️ गावठाण विकास निधी हा सध्याच्या दहा लाख रू. प्रति पालिका प्रभागवरून दोन कोटी रुपये करण्यात यावा.

♦️ मूळ भूमिपुत्रांनी गावठाणांच्या हद्दीबाहेर बांधलेली घरे गावठाणांच्या हद्दीत सामाविष्ट करण्यात यावीत.

♦️ म्हाडा, एम.एम.आर.डी. ए. च्या गृहनिर्माण योजनांमध्ये मूळ भूमिपुत्रांसाठी राखीव असलेल्या पर्यायी सदनिका गावठाणातील रहिवाश्यांना अत्यल्पदरात देण्याची तरतूद करावी.

              अशा प्रकारे मूळ भूमिपुत्रांच्या पुनर्विकासासाठी त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी, उपजिविकेसाठी आणि गावठाण कोळीवाड्यांच्या अस्मितेचा विचार लक्षात घेता "गावठाण विकास प्राधिकरण" स्थापन करण्याची ही पहिलीच मागणी गावठाण कोळीवाडा आणि भूमिपुत्रांचे नेतृत्व करणारे मुंबई आगरी सेनाप्रमुख जयेंद्रदादा खुणे यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकास मंत्री, लोकायुक्त, जिल्हाधिकारी , मुंबई महानगर पालिका आयुक्त यांच्याकडे मागणी केली असू महाराष्ट्र शासन स्तरावर " गावठाण विकास प्राधिकरण" स्थापन लवकरात लवकर मागण्या पूर्ण कराव्यात म्हणून आक्रमक भूमिका घेतली आहे.