पनवेल : नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात पनवेलचा समावेश असतानाही डान्सबारच्या कारवाईचा मुद्दा उपस्थित होताच वारंवार केवळ पनवेलचेच नाव का घेतले जाते, असा सवाल डान्सबार चालक-मालकांच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित केला आहे. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ १ आणि २ मधील काही बार पहाटेपर्यंत सुरू राहत असल्याची चर्चा असताना, केवळ पनवेलमधील बारवरच कारवाईचा बडगा का उगारला जातो, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.

           पनवेलचा समावेश असलेल्या परिमंडळ ३ मध्ये बारमालकांकडून निर्धारित वेळेचे पालन केले जात असल्याचा दावा प्रतिनिधींनी केला आहे. दिलेल्या वेळेनंतर बार पूर्णपणे बंद केले जातात. असे असतानाही अधिवेशनाच्या काळात डान्सबारचा विषय निघताच पनवेलचे नाव ठळकपणे पुढे येत असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

 ‘इतर भागांतील बारचे काय?’

         पनवेलव्यतिरिक्त ठाणे, भिवंडी, मुंबई, पालघर तसेच नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील इतर भागांत मोठ्या संख्येने बार आणि ऑर्केस्ट्रा बार सुरू आहेत. यातील काही आस्थापनांकडून वेळेचे अथवा अन्य नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची चर्चा आहे. विशेषतः परिमंडळ १ आणि २ मधील काही बार पहाटेपर्यंत सुरू राहत असल्याचा दावा केला जात आहे. या दाव्यांची पोलीस प्रशासनाने निष्पक्षपणे पडताळणी करावी, अशी मागणी डान्सबार चालक-मालकांच्या प्रतिनिधींनी केली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर कारवाई करण्यास आपला विरोध नाही. मात्र, कारवाई करताना पनवेल किंवा एखाद्या विशिष्ट परिमंडळालाच लक्ष्य न करता सर्व ठिकाणी समान निकष लागू करावेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

 ‘पनवेलचे नाव वारंवार का?’

        शासनाकडून ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रमांना परवानगी दिली जात असताना डान्सबारचा विषय उपस्थित होताच पनवेलचे नाव वारंवार चर्चेत येते. त्यामुळे पनवेलमधील नियमांचे पालन करणाऱ्या बारमालकांनाही सरसकट संशयाच्या भोवऱ्यात उभे करणे योग्य आहे का, असा सवाल प्रतिनिधींनी केला आहे.

       नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे; मात्र शहर, परिमंडळ किंवा आस्थापनेनुसार भेदभाव न करता समान निकषाने कारवाई व्हावी. पनवेलचे नाव वारंवार डान्सबारशी जोडल्यामुळे शहराची प्रतिमा मलीन होत असल्याची भावना बार चालक-मालकांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, परिमंडळ १ आणि २ मधील काही बार पहाटेपर्यंत सुरू राहत असल्याच्या दाव्याबाबत संबंधित पोलीस प्रशासनाची अधिकृत भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. त्यामुळे या दाव्यांची वस्तुनिष्ठ पडताळणी होणे आवश्यक असल्याचेही प्रतिनिधींनी म्हटले आहे.