रायगडातील मंदिर विश्वस्तांचा देवस्थान इनाम निर्मूलन मसुद्याला तीव्र विरोध
रायगड : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने प्रस्तावित केलेला ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ हा राज्यातील हजारो हिंदू देवस्थानांचे स्वायत्त अस्तित्व आणि त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत मुळापासून उखडून टाकणारा असल्याचा आरोप करत रायगड जिल्ह्यातील मंदिर विश्वस्तांनी या मसुद्याचा तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. तसेच सरकारने हा प्रस्तावित अधिनियम विनाशर्त मागे घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील निवेदने २० आणि २१ मे रोजी रायगडमधील विविध मंदिर विश्वस्तांनी सुधागड तहसील कार्यालयात तहसीलदार उत्तम कुंभार यांना सादर केली.
पाली येथील अष्टविनायक श्री बल्लाळेश्वर देवस्थानचे अध्यक्ष जितेंद्र गद्रे यांच्या नेतृत्वाखाली ही निवेदने देण्यात आली. यावेळी श्री उद्धर रामेश्वर देवस्थानचे अध्यक्ष प्रदीप तुकाराम लांगी, बल्लाळेश्वर देवस्थानचे उपाध्यक्ष वैभव आपटे, रामवाडी देवस्थानचे राजू पातेंरे, विष्णू देवस्थानचे योगेश उपाध्ये, पाली देवस्थानचे प्रमोद पावगी, मारुती देवस्थानचे अध्यक्ष अभिजित चांदोरकर, मरी माता मंदिराचे अध्यक्ष संजय घोसाळकर, महाकाली देवस्थानचे विश्वस्त महादेव पिंपळे तसेच महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे प्रतिनिधी राजेंद्र पावसकर यांच्यासह ६० हून अधिक भक्तगण आणि धर्मप्रेमी उपस्थित होते.
प्रस्तावित मसुद्यातील तरतुदींमुळे महाराष्ट्रातील देवस्थानांच्या मालकीच्या जमिनींवरील हक्क संपुष्टात येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाल्याची गंभीर चिंता जितेंद्र गद्रे यांनी व्यक्त केली. देवस्थानांचे अस्तित्व आणि त्यांच्या जमिनींचे रक्षण करण्यासाठी सर्व मठ-मंदिरे एकजुटीने विरोध करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. श्री उद्धर रामेश्वर देवस्थानचे अध्यक्ष प्रदीप लांगी यांनीही या भूमिकेला पूर्ण पाठिंबा दर्शवत समस्त रायगडमध्ये या कायद्याचा तीव्र निषेध करण्यात येईल, असे सांगितले. तसेच वेळ पडल्यास संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात व्यापक जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
एकीकडे वक्फ मालमत्तांना विशेष संरक्षण दिले जात असताना, दुसरीकडे मंदिरांच्या जमिनींवर परिणाम करणारा कायदा आणणे हा दुजाभाव असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. मंदिरांची भूमी ही केवळ जमीन नसून हिंदू संस्कृतीचा आणि आस्थेचा पवित्र वारसा असल्याचे मत उपस्थितांनी व्यक्त केले. सरकारने हिंदू समाजाच्या भावना दुर्लक्षित करून हा कायदा रेटण्याचा प्रयत्न केल्यास धार्मिक संस्था, संप्रदाय आणि भाविकांना सोबत घेऊन रायगडसह संपूर्ण महाराष्ट्रभर तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि समस्त मंदिर विश्वस्तांच्या वतीने देण्यात आला.