पनवेल : नैना क्षेत्रातील ९५ गावांचे भूमिअभिलेख, नकाशे आणि संबंधित दप्तरे पुन्हा उपअधीक्षक भूमिअभिलेख, पनवेल यांच्या कार्यालयाकडे हस्तांतरित करण्यास महाराष्ट्र शासनाने मान्यता दिली आहे. शासनाच्या आदेशानुसार, यापूर्वी उपअधीक्षक भूमिअभिलेख, पनवेल कार्यालयाकडून जिल्हा अधीक्षक भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे हस्तांतरित करण्यात आलेले अभिलेख, नकाशे आणि संबंधित दप्तरे पुन्हा पनवेल कार्यालयाकडे वर्ग करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयासाठी जमाबंदी आयुक्त व संचालक भूमि अभिलेख यांच्या प्रस्तावासह सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालकांनी दिलेली सहमती विचारात घेण्यात आली आहे. दरम्यान, शासनाने संबंधित कार्यालयांना आवश्यक कार्यपद्धतीनुसार अभिलेखांचे हस्तांतरण करून त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. मात्र, २७ मे रोजी आदेश निर्गमित होऊनही अद्याप प्रत्यक्ष हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसल्याची माहिती समोर येत आहे.

           नैना क्षेत्रातील शेतकरी, जमीनमालक तसेच नागरिकांकडून या निर्णयाची अंमलबजावणी कधी होणार, याबाबत उत्सुकता व्यक्त केली जात आहे. भूमिअभिलेख, नकाशे आणि जमीनसंबंधित कागदपत्रांची उपलब्धता स्थानिक स्तरावर झाल्यास नागरिकांची गैरसोय कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे शासनाच्या आदेशानंतरही प्रत्यक्ष कार्यवाहीला विलंब का होत आहे, याकडे आता नैना क्षेत्रातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी कधी होईल, हा प्रश्न नैना क्षेत्रातील अनेक जमीनधारक आणि नागरिकांकडून उपस्थित केला जात असून, शासनाच्या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्याची प्रतीक्षा कायम आहे.