मुंबई : राज्यातील वायू व जलप्रदूषण रोखण्यासाठी तसेच औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांची बँक हमी (डिपॉझिट रक्कम) वाढविण्याबाबत अभ्यास करून निर्णय सुचविण्यासाठी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या वतीने समिती गठीत करण्यात आली आहे. पर्यावरण व वातावरणीय बदलमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय मंगळवारी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने जारी केला.

       या समितीत विधानसभेचे सदस्य सुधीर मुनगंटीवार, अमल महाडिक आणि प्रशांत ठाकूर यांच्यासह उद्योग व खनिकर्म विभागाचे अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण विभागाचे अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव यांचा समावेश आहे. याशिवाय वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड, महाऔष्णिक वीज केंद्र आणि स्टील उद्योग या तीन क्षेत्रांतील प्रतिनिधी समितीचे सदस्य असतील.

         राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांची बँक हमी वाढविण्याबाबत समिती तज्ज्ञांच्या समन्वयाने अभ्यास करणार आहे. तसेच वायू व जलप्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक उपाययोजना आणि धोरणात्मक निर्णय सुचविण्याची जबाबदारी समितीवर सोपविण्यात आली आहे. राज्यातील विविध औद्योगिक क्षेत्रे आणि प्रदूषण करणाऱ्या ठिकाणांचा आढावा घेऊन त्याबाबतचे अहवाल तयार करणे, तसेच प्रदूषण नियंत्रणासाठी आवश्यक उपाययोजनांबाबत शिफारसी करणे, हेही समितीच्या कार्यकक्षेत समाविष्ट करण्यात आले आहे.