Share

गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर कारवाई करू नका - पालकमंत्री उदय सामंत

मुंबई : पनवेल व उरण मतदारसंघातील विविध समस्यांबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार महेश बालदी यांनी रायगडचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्यासमवेत मंगळवारी (दि.९ ) मंत्रालयात बैठक घेत चर्चा केली. यामध्ये प्रामुख्याने गरजेपोटी बांधण्यात आलेल्या घरांवर कारवाई न करण्याची मागणी दोन्ही आमदारांनी केली. यावेळी उदय सामंत यांनी, शासन धोरण ठरवीत नाही तोपर्यंत कोणतीही तोडक कारवाई न करण्याचे आदेश सिडकोला दिले. तसेच पनवेल एसटी आगाराच्या रखडलेल्या कामावरून ठेकेदाराला तत्काळ काम सुरू करण्याचे निर्देश दिले, अन्यथा ठेकेदारी रद्द करण्याचे आदेश दिले. पालकमंत्री उदय सामंत यांनी बोलावलेल्या बैठकीला भाजपचे तालुकाध्यक्ष अरुणशेठ भगत, इतर पदाधिकारी, माजी नगरसेवक, सिडकोचे अधिकारी उपस्थित होते.

         या वेळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी, नगरविकास विभागाच्या अंतर्गत येणारा नवी मुंबई, ठाणे जिल्हा, पनवेल तालुका, उरण तालुका हा परिसर मिळून सिडकोची नवी मुंबई निर्माण झाली. १९७० साली सिडकोची स्थापना झाली आणि त्यावेळेला असेलल्या गावठाणाच्या सीमा रेषा कागदावर कायम केल्या गेल्या. १९७० नंतर सिडकोची कामे क्रमाक्रमाने अजूनही होत आहेत मात्र गावठाणाच्या सीमारेषा १९७० सालच्याच ग्राह्य धरल्या जातात आणि यामुळे त्या गावठाणाच्या पलिकडे बांधलेल्या घरांच्या बाबतीतला प्रश्न आजही प्रलंबित आहे. या जमिनीवरील घरे नियमित करावीत यासाठी लोकनेते दि. बा. पाटील साहेबांनीसुद्धा संघर्ष केला आहे. या ठिकाणी वारंवार झालेल्या संघर्षामुळे कधी २०० ते कधी २५० मीटरची मर्यादा घातली गेली आहे, पण २५० मीटरची मर्यादासुद्धा अव्यवहार्य आहे. मधल्या काळात क्लस्टरचा पर्याय आला, पण क्लस्टर असावे की गावठाण असावे या वादात कोणताही निर्णय झाला नाही. पनवेल महानगरपालिका झालेली आहे. अन्य ग्रामपंचायतीही आहेत, पण गावठाणभोवतालच्या बांधकामावर नागरिक आपली घरे पुनर्बांधणी करायला जातात, मात्र पुनर्बांधणी करायला सिडको त्यांना परवानगी देत नाही आणि त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होते. त्या अनुषंगाने या बाबतीत लवकरात लवकर शासन पातळीवर निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याचे दोन्ही आमदारांनी सांगितले. या वेळी पालकमंत्री उदय सामंत यांनी, शासन धोरण ठरवीत नाही तोपर्यंत गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर कोणतीही तोडक कारवाई न करण्याचे आदेश सिडको प्रशासनाला दिले.

‘पनवेल आगाराचे काम सुरू न केल्यास ठेकेदारावर कारवाई करणार'

      पनवेल एसटी आगाराच्या रखडलेल्या कामाबाबत पालकमंत्री उदय सामंत यांनी ठेकेदाराला काम सुरू न केल्यास ठेकेदारी रद्द करण्याचे आदेश दिले. आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या मागणीनंतर एसटी अधिकारी, ठेकेदार आणि महापालिका आयुक्तांची बैठक झाली. ठेकेदाराने २०१८ मध्ये काम पूर्ण करायचे होते, परंतु अद्याप ते सुरू झाले नाही. पालकमंत्र्यांनी एसटी प्रशासनावर प्रश्न उपस्थित केला आणि कामासाठी आवश्यक परवानग्या मिळवण्याची जबाबदारी ठेकेदाराची असल्याचे सांगितले. महापालिका आयुक्तांनी सीएनजी पंपाच्या परवानग्या बाकी असल्याचे स्पष्ट केले, परंतु इतर कामे सुरू करण्यास परवानगी दर्शवली. पालकमंत्र्यांनी ठेकेदाराला पत्र देऊन कामाचे नियोजन विचारण्याचे आदेश दिले आणि एक महिन्यानंतर पुनर्बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले.